शुक्रवार, 20 जनवरी 2012

अबला अब बनेगी सबला

किशोरियों के लिए केंद्र की नई योजना में हिमाचल के चार जिले शामिल
अबला अब बनेगी सबला
देश के 200 जिलों को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए हुआ चुनाव
कुपोषित किशोरियों को न्यूट्रिशन देने के लिए शुरू हुई योजना
प्रयोग सफल रहा तो देश के हर जिले में शुरू की जाएगी योजना

कुपोषित किशोरियों के लिए न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही राजीव गांधी सबला योजना में हिमाचल प्रदेश के चार जिलों को शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के चुने गए 200 जिलों में शुरू हो रही इस योजना में हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, सोलन और कांगड़ा जिला को शामिल किया गया है। केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक जोशी ने इस बारे में प्रदेश सरकार को लिखे पत्र में इस योजना को शुरू करने से पहले तमाम सर्वेक्षण और अन्य कागजी खानापूर्ति करने के लिए प्रदेश सरकार को खत लिखा है। शुरू में दो साल के लिए चलने वाली इस अहम योजना को अगर सफलता मिलती है तो इसे देश के सभी जिलों में लागे किए जाने का केंद्र सरकार की योजना है। योजना का उद्देश्य कुपोषित किशोरियों को कुपोषण से बाहर निकालना है। प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी का कहना है कि इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से मंागी गई तमाम सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद की है कि इस योजना के शुरू होने से कुपोषण का शिकार ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों के स्वास्थ्य में अहम सुधार होगा।
पूरा हुआ बेस लाइन सर्वेक्षण
केंद्र सरकार की ओर से इस योजना केा शुरू करने के लिए 27 सितंबर को प्रदेश सरकार को पत्र लिख कर योजना के लिए चारों जिलों में किशोरियों को लेकर बेस लाईन सर्वे करने को कहा था। प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण 30 नवबंर से पहले कर इसकी रिपोर्ट केेंद्र सरकार को भेजने थी। विभाग की ओर से योजना को शुरू करने के लिए सर्वेखण एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी कर केंद्र सरकार को भेज दी गई हैं।

राजीव गांधी सबला योजना प्रदेश के 200 जिलों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रही है। इस परियोजना में कुल्लू, चंबा, सोलन और कांगड़ा जिले शामिल हंै।

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

इय योजना को शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से बेस लाईन सर्वे करवाने के लिए जो प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे, वह सर्वे करवा कर रिपोर्ट केंंद्र को भेज दी है।

सरवीण चौधरी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।

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